महाराष्ट्रातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी पद्धतीने फी वाढ करण्याच्या धोरणास चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेले 'जी आर' मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे या शाळांना तर मोकळे रान मिळाले आहेच; शिवाय सरकारलाही फार मोठ्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले आहे.
