मुंबई - न्यायालयांमध्ये विविध खटल्यांसाठी सुनावणीला आणल्या जाणाऱ्या आरोपींना बेड्या किंवा दोरखंडाने बांधणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. मुंबई व नाशिकमधील न्यायालयांमध्ये घडलेल्या या कृतीबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आरोपींना बेड्या घालून सत्र किंवा दंडाधिकारी न्यायालयांमध्ये आणण्यास मनाई करण्यात आली आहे मात्र तरीही काही पोलिस कर्मचारी कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अशाप्रकारे आरोपींना हजर करतात. या आरोपींची छायाचित्रे दर्शविणारी एक जनहित याचिका "क्रिमिनल जस्टीस इनिशिएटीव्ह' या संस्थेने दाखल केली आहे. न्या. शरद बोबडे व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. अशा प्रकारे आरोपींना न्यायालयात आणणाऱ्या पोलिसांवर संबंधित विभागाच्या सुरक्षेसंबंधित प्रमुखांनी कारवाई करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी यासंबंधात लेखी खुलासा करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. याचिकादार संस्थेकडून ऍड. गायत्री सिंग यांनी बाजू मांडली.
