मुंबई - विद्यापीठ व्यवस्थेतील आपले अधिकार कायम राहावेत, यासाठी काही मंडळी शिक्षणासंबंधीच्या कायद्यामध्ये बदल करण्यास विरोध करतात. शिक्षणामध्ये विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू असतो. या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कायदा अधिक खुला व लवचिक असायला हवा. ही बाब विरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवी, अशा शब्दांत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. निगवेकर यांनी फटकारले आहे. "महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2011' नुकताच प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कायद्यातील अनेक तरतुदी अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत शिक्षक, अधिसभा सदस्य यांच्याकडून विरोध होऊ लागला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर निगवेकर यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. रूईया महाविद्यालयात आयोजित केलेल्या विष्णूशास्त्री चिपळूणकर स्मारक व्याख्यानमालेत "उच्च शिक्षणाचा भविष्यवेध' या विषयावर त्यांनी पहिले पुष्प गुंफले. देशात सध्या 500 पेक्षा जास्त विद्यापीठे आहेत.
