मुंबई - वरळीतील जमिनीच्या विकासाबाबत "ग्लॅक्सो स्मिथ क्लाईन फार्मास्युटिकल्स' या कंपनीला बाजू मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी निर्णय दिल्याबद्दल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची कानउघाडणी केली. दिवाणी न्यायालयांप्रमाणे कामकाज करायला महापालिका म्हणजे न्यायसमकक्ष प्राधिकरण नाही, असे खडे बोल खंडपीठाने ऐकविले. 'ग्लॅक्सो स्मिथ क्लाईन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड'ने केलेल्या याचिकेवर आज न्या. शरद बोबडे व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेने कंपनीला वरळीतील भाडेतत्वावर असलेल्या एका जमिनीच्या विकासाची परवानगी दिली होती. मात्र सन 2009 मध्ये ही परवानगी महापालिकेने एका आदेशाद्वारे नाकारली. आदेश देण्यापूर्वी आम्हाला नोटीस बजावण्यात आली, पण आम्ही आमचे म्हणणे पालिकेसमोर मांडण्यापूर्वीच पालिकेने प्रतिवादी आयवेन रिऍल्टिला सुनावणी देऊन त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला, असे ग्लॅक्सोच्या वतीने ऍड. ऍस्पी चिनाय यांनी सांगितले.
