मुंबई - रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचाराबाबत नेहमीच "रोजगार हमी, अर्धे खा तुम्ही...अर्धे खातो आम्ही...' अशी म्हण प्रचलित आहे परंतु गावपातळीवरील ही "दुकानदारी' आता कायमची बंद होणार आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावरील रोहयो समित्या बरखास्त होणार आहेत. तसेच "क' वर्ग नगरपालिकातील रस्ते व गटारे चकाचक करण्यासाठी रोहयोचा निधी नगरपालिकांना मिळणार आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यावर उद्या (मंगळवार) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामार्तब होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्य रोहयो कायद्यातील कलम (5) मधील तरतुदीनुसार रोहयो योजनेच्या अंमलबजावणीत शासनाला "सल्ला' देण्यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या नेमण्यात येतात. गावपातळीवरही दक्षता समित्या आहेत परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार शासनाने राज्य रोहयो परिषदेची स्थापना केली आहे. या परिषदेची कर्तव्ये प्रचलित समित्यांच्या कर्तव्याशी समान आहेत. गावपातळीवरील दक्षता समित्यांची शासनाला गरज नसल्याचे रोहयो विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. राज्यात 226 नगरपालिका आहेत.
