मुंबई - चांदिवलीतील महिंद्र क्वारी-शक्ती चाळ वेल्फेअर सोसायटीच्या एसआरए योजनेतील मोफत घरांमधील घुसखोरांना हाकलून साकीनाका पोलिसांनी 79 घरांना सील लावले आहे तर त्या झोपडपट्टीतील 126 पात्र झोपडीवासीयांची यादी अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करून त्या झोपडीधारकांना त्यांची पात्रता पुन्हा सिद्ध करण्यास उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या कामासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवडणुकीची ड्युटी लावू नये, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्या. रोशन दळवी यांच्या खंडपीठान दिले आहेत. महिंद्र क्वारी विभागात ही मोठी एसआरए योजना सुरू आहे. येथील सुमारे सहाशे झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांचे पुनर्वसनही झाले आहे. राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत फारशा तक्रारी नव्हत्या मात्र एसआरए योजनेबाबत बऱ्याच तक्रारी आल्याने खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली.
