Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

महिलांसाठीचे कायदे

Mahanews
Thursday, March 10, 2011 AT 07:38 AM (IST)

शासन मुलीच्या-महिलांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य ठरते. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे व त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कायदयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायदयांचा एक आढावा. 

हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१- राज्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन’ म्हणून साजरा केला जात असून हुंडा देणे आणि घेणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकार्‍याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे. 

‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक’कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. या कायद्यान्वये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. राज्यभरातील ही संख्या ३,६२५ इतकी असून यामध्ये २५७ महिला आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना महिलांसाठी ७२ आश्रय गृहे तर ८२ संस्थांना सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ‘राज्य महिला आयोगा’ मार्फतही महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जपणूक केली जात आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. यासाठी राज्यभर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृतिदलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे. 
राज्यात ‘देवदासी प्रतिबंधक कायदा’ मंजूर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. देवदासींचे आणि त्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग प्रशस्त करण्याच्यादृष्टीने हा कायदा उपयुक्त ठरत आहे. या सर्व कार्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहेत.

मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या घटतांना दिसत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक’ कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरु आहे. यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. या कायद्यान्वये गर्भातील लिंग तपासणी करणार्‍या व्यक्तीला आणि अशी तपासणी करणार्‍या वैद्यकीय व्यावसायिकाला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या’ ची अंमलबजावणी सुरु आहे. यांसह अन्य महत्वाच्या कायदयांवर एक दृष्टीक्षेप :

स्त्रियांचे संवैधानिक अधिकार(भारतीय राज्य घटनेनुसार असलेले अधिकार)
मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३
हिंदू विवाह कायदा १९५५
हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६
आनंद विवाह कायदा १९०९
आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७
मुस्लीम विवाह कायदा
मुस्लीम स्त्री (घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा) १९८६
भारतीय ख्रिस्तीविवाह कायदा १८७२
पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा १९३६
विशेष विवाह कायदा १९५४
विदेश विवाह कायदा १९६९
धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा १८६६
भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९
हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६
हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६
विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९
मुस्लीम स्त्रियांचा मालमत्ता व वारसा हक्काचा कायदा
ख्रिश्चन स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क
पारसी स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क
फौजदारी कायदे
भारतीय दंडविधान कायद्यातील स्त्रियांसंबंधित महत्वाची कलमे
स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६
अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६
वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९२९
सती प्रथा प्रतिबंध कायदा १९८७
मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा १९६१
कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा १९५२, करार मजूर (नियोजन व निर्मूलन कायदा) १९७०
किमान वेतन कायदा १९४८, वेतन प्रदान कायदा १९३६, समान वेतन कायदा १९७६
राज्य कामगार विमा कायदा १९४८
शेती-मळा लागवड कामगार कायदा १९५१
नागरी अधिकारांच्या संरक्षणासंबंधीचा कायदा १९५५
कुटुंब न्यायालये कायदा १९८४
हिंदू अज्ञानतत्व व पालकत्व कायदा १९५६
राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९०
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००६
विधि सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७
अर्भकासाठीचे कृत्रिम दुध व अन्य अन्न पदार्थ (निर्मिती,वाटप आणि पुरवठा नियमन) कायदा १९९२
अनाथालये व धर्मदाय गृहांसाठीचा (देखरेख व नियमन)कायदा १९६०

यांसर्व कायदयांच्या प्रभवी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या कायदयांमार्फत महिलांना संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. 

महिलांसाठीचे कायदे

प्रतिक्रिया
 
On 07/07/2014 02:34 PM gayatri said:
मी एक पिडीत महिला आहे.माझ्या लग्नाला एक वर्ष झाले पण, मी चार महीन्या पासुन माझ्या माहेरी राहत आहे.लग्न झाले त्याच्या एक महिन्या नंतर पासुन मला हुड्यासाठी माझा सासरच्या लोकांनी मारहाण केली व घराच्या बाहेर काढून दिले. वारंवार मला माहेरून पैसे आणायला सांगतात.माझा शारिरीक आणि मानसिक छळ करतात.माझा माझ्या पतीवर आणि त्यांच्या घरात कुठलाही अधिकार नाही,व आता तर ते माजा वर चरित्र वर संशय घेत आहेत व आता मला घटस्पोट मागत आहे मी पुढे काय करावे. मला माझ्या ई-मेल वर कळवा. jayshrisatpute28@yahoo.com

 
On 04/06/2014 04:52 PM said:
मी एक पिडीत महिला आहे.माझ्या लग्नाला एक वर्ष झाले पण, मी सहा महीन्या पासुन माझ्या माहेरी राहत आहे.लग्न झाले त्याच्या एक महिन्या नंतर पासुन मला हुड्यासाठी माझा सासरच्या लोकांनी मारहाण केली व घराच्या बाहेर काढून दिले. वारंवार मला माहेरून पैसे आणायला सांगतात.माझा शारिरीक आणि मानसिक छळ करतात.माझा माझ्या पतीवर आणि त्यांच्या घरात कुठलाही अधिकार नाही,असे बोलतात,मग मी पुढे काय करावे. मला माझ्या ई-मेल वर कळवा.pritiwaghode8@gmail.com

 
On 03/06/2014 09:37 PM sapana said:
महिलांना नवर्याचा hatyar करून घरच्यान कडून मानसिक झळ केले जातात पती सक्षम नसेल तर महिला घरच्यान कडून काय आर्थिक अधिकार मिळवू शकतात ?

 
On 03/06/2014 09:37 PM sapana said:
महिलांना नवर्याचा hatyar करून घरच्यान कडून मानसिक झळ केले जातात पती सक्षम नसेल तर महिला घरच्यान कडून काय आर्थिक अधिकार मिळवू शकतात ?

 
On 18-02-2014 04:42 PM गिता सकपाळ said:
वेल से,जया महिलांना थोडेतरी प्राथमिक ,जुजबी स्वरुपाचे कायदे विषयक ज्ञान हवे.आजच्या आज काही आपल्याला गरज नाही लागणार नाही,पण जागरुकता वाढविसाठी आवश्यक आहे.

 
On 09/01/2014 02:29 PM said:
मी स्वत एक पिडीत आहे.नवरा पोटगीचे पैसे भरत नाही.पैसे भरावे लागू नयेत म्हणून फटके कपडे घालून कोर्टात येतो,तसा तो कोट्याधीश आहे.त्याच्या आईने ,मामाने मला लग्नानंतर ४महिन्यत्च त्रास द्यायला चालू केले.व माहेरी पाठवून दिले,.नंदाव्णार नाही ,असे त्याने कोर्टात सांगितले आहे.३ वर्ष झाली , घरगुती हिंसाचाराची केस चालू आहे,अजून निकाल नाही,मी न्याय कुठे मागू आता ? त्याचे कुटुंब एकत्र आहे,त्यजे चुलते ,वडील अजून एकत्र आहेत,मला त्याच्या माल मत्ते मधून हक्क मागता येणार का? कृपया मार्गदर्शन करा.

 
On 01/08/2013 10:46 AM dipak dhoke said:
महिलांना कायदेविषयक सुरक्षा देताना ,पुरुषानाही सुरक्षित वाटावे अशी तरतूद असावी ,नाहीतर भारतीय विवाह संस्था कोलमडून जाईल .......बदलत्या जीवन शैलीत कायदे हि बदलायला हवे ........!

 
On 19/07/2013 03:48 PM jaya said:
aaj kal ladkiyo ko jad kuch nai malum to me yah chati hu ki har ladki ko shaddi s pahle, college me woman law ki thodi bahut jankari de na jaruri hon chiye our aapne upar hone wali galta atyachar ki jan kari honi chiye bus yahi udesh mera he, nai to har ladki par humesh crime hog wajah 498/A, divorce, reap, etc...... thanks

 
On 11-03-2011 09:37 PM shambhavi jairam hardikar said:
महिलांना कायाद्यान्बाद्द्ल्ची माहिती असली तरी खुपदा भ्रष्टाचार आणि भिडस्त स्वभाव या मुळे सुशिक्षित स्त्रियाही मुग गिळून गप्प बसतात. सातत्याने स्तीयांना त्यांच्या संकटाचे वेळी समुपदेशन आणि मानसिक बळ मिळणे गरजेच आहे. त्यासाठी शक्य असेल त्या सर्वानीच क्रियाशील असले पाहिजे.



संबंधित बातम्या